स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकीय परिवर्तन : भूतकाळाचे संदर्भ, वर्तमानातील वास्तव आणि भविष्यातील वाटचाल

Abstract

स्वातंत्र्योत्तर भारताचा राजकीय प्रवास हा केवळ सत्तांतरांचा इतिहास नसून भारतीय समाजाच्या बदलत्या आकांक्षा, सामाजिक संरचना, आर्थिक धोरणे, संघराज्यीय संबंध आणि लोकशाही मूल्यांच्या विकासाचा व्यापक पट आहे. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतासमोर लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करण्याचे तसेच विविध धर्म, भाषा, जाती, प्रदेश आणि सामाजिक-आर्थिक स्तर असलेल्या समाजाला एका घटनात्मक चौकटीत एकत्र ठेवण्याचे आव्हान होते. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर सार्वभौम प्रजासत्ताक, संसदीय लोकशाही, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार आणि मूलभूत अधिकार यांच्या आधारे भारतीय राजकीय व्यवस्थेची पायाभरणी झाली.¹

          1951-52 मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून काँग्रेसच्या दीर्घकालीन वर्चस्वापर्यंत, 1967 नंतरच्या राजकीय स्पर्धेपासून 1975-77 च्या आणीबाणीपर्यंत आणि 1989 नंतरच्या आघाडीच्या राजकारणापासून 2014 नंतरच्या बहुमताधारित राजकारणापर्यंत भारतीय राजकारणाने अनेक महत्त्वपूर्ण वळणे घेतली. प्रादेशिक पक्षांचा उदय, मंडल आयोगानंतरचे सामाजिक न्यायाचे राजकारण, आर्थिक उदारीकरण, ओळखाधारित राजकारण आणि डिजिटल माध्यमांचा विस्तार यांनी राजकीय परिवर्तनाला नवी दिशा दिली. वर्तमान काळात भारतीय राजकारणासमोर लोकशाहीतील व्यापक जनसहभाग, महिलांचा वाढता सहभाग, डिजिटल शासन आणि विकासाभिमुख राजकारण या सकारात्मक शक्यता आहेत, परंतु राजकीय ध्रुवीकरण, निवडणुकीतील आर्थिक प्रभाव, दिशाभूल करणारी माहिती, सामाजिक विषमता आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेविषयीचे प्रश्न ही गंभीर आव्हानेही आहेत. त्यामुळे भविष्यात भारतीय लोकशाही अधिक समावेशक, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि घटनात्मक मूल्यांशी बांधील राहणे आवश्यक आहे. या लेखात स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकीय परिवर्तनाचा ऐतिहासिक मागोवा घेत वर्तमानातील वास्तवाचे विश्लेषण आणि भविष्यकालीन राजकीय दिशेचा चिकित्सक विचार करण्यात आला आहे.