अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना-संवैधानिक न्याय, अंतर्वर्गीय असमानता और नीतिगत विकल्प (मध्यप्रदेश के संदर्भ में)

Abstract

भारतीय आरक्षण व्यवस्था का आधार ऐतिहासिक वंचना, जाति-आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्करण और संस्थागत प्रतिनिधित्व की कमी को कम करके सारभूत समानता स्थापित करना है। क्रीमी लेयर की अवधारणा मूलतः अन्य पिछड़ा वर्ग (व्ठब्) के संदर्भ में विकसित हुई, ताकि अपेक्षाकृत उन्नत वर्गों द्वारा आरक्षण लाभों के लगातार संकेंद्रण को रोका जा सके। अनुसूचित जाति (ैब्) तथा अनुसूचित जनजाति (ैज्) पर इस अवधारणा का विस्तार एक अलग संवैधानिक और नीतिगत प्रश्न है, क्योंकि इन समूहों का ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक बहिष्करण और वंचना का स्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग (व्ठब्) से एकसमान नहीं है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्रकाशित लेखों की समीक्षा, संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों और मध्यप्रदेश के जनगणना तथा निर्वाचन संबंधी आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित है। अध्ययन में मध्यप्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की आबादी 1,13,42,320 (15.62 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजातियों की आबादी 1,53,16,784 दर्ज की गई; राज्य विधानसभा की 230 सीटों में 35 सीटें ैब् और 47 सीटें ैज् के लिए आरक्षित हैं। ये आँकड़े राज्य की सामाजिक-जनसांख्यिकीय महत्ता दर्शाते हैं, पर अपने-आप आरक्षण लाभों के आंतरिक वितरण को सिद्ध नहीं करते। अगस्त 2024 के पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह निर्णय ने अनुसूचित जातियों में आँकड़ा-आधारित उप-वर्गीकरण की संवैधानिक अनुमति दी, जबकि क्रीमी लेयर के अखिल भारतीय क्रियान्वयन को लेकर न्यायिक मत और केंद्र सरकार की स्थिति में विवाद बना हुआ है। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य की नीति को आय-आधारित एकल कसौटी से आगे जाकर शिक्षा, पेशा, संस्थागत प्रतिनिधित्व, सामाजिक भेदभाव और समुदाय-विशिष्ट वंचना को शामिल करना चाहिए।