ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में ऑनलाइन शिक्षा नीति की भूमिकाः सीकर जिले का अध्ययन

Abstract

प्रस्तुत शोधपत्र राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण युवाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में ऑनलाइन शिक्षा नीति की भूमिका का विश्लेषण करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग माना है तथा पीएम ई-विद्या, दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जैसी पहलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। कोविड-19 महामारी के बाद राजस्थान सरकार ने भी ‘स्माइल’ और ‘ई-कक्षा’ जैसे कार्यक्रमों द्वारा विद्यालयी शिक्षा को डिजिटल माध्यम से जोड़ा। सीकर जिला एक ओर कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, तो दूसरी ओर इसके ग्रामीण अंचलों में डिजिटल संसाधनों, इंटरनेट संपर्क और डिजिटल साक्षरता की असमानता अब भी विद्यमान है।
यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें सरकारी नीतिगत दस्तावेजों, जनगणना, यू-डाइस प्लस, असर रिपोर्ट तथा संबंधित शोध-साहित्य जैसे द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ऑनलाइन शिक्षा नीति ने ग्रामीण युवाओं को अध्ययन सामग्री तक सुलभ पहुँच, कम खर्च में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कौशल विकास तथा उच्च शिक्षा के लचीले अवसर प्रदान किए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण बालिकाओं के लिए घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने की संभावना बढ़ी है। फिर भी स्मार्टफोन की सीमित उपलब्धता, कमजोर नेटवर्क, बिजली की अनियमितता, लैंगिक डिजिटल अंतर, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और स्थानीय भाषा में सामग्री की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं। शोधपत्र निष्कर्ष निकालता है कि ऑनलाइन शिक्षा नीति तभी वास्तविक सशक्तिकरण का साधन बन सकती है जब डिजिटल अवसंरचना, सामुदायिक डिजिटल केंद्रों और मिश्रित शिक्षण मॉडल को ग्रामीण संदर्भ के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए।