वर्तमान समय में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका: एक अवलोकन

Abstract

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय शासन को अधिक समावेशी, संवेदनशील और जनोन्मुखी बनाया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने ग्रामीण राजनीति में उनकी सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की। वर्तमान समय में महिलाएँ ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर न केवल प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बल्कि विकासात्मक योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता से शासन की प्राथमिकताओं में सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होता है।

यह शोध-पत्र वर्तमान समय में पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है। शोध-पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि महिला प्रतिनिधित्व ने ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक चेतना को सुदृढ़ किया है और हाशिए के वर्गों की आवाज़ को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में स्थान दिलाया है। साथ ही, यह भी सामने आता है कि पितृसत्तात्मक सोच, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियाँ महिलाओं की प्रभावी भूमिका में बाधक बनी हुई हैं। इसके बावजूद, सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वयं सहायता समूहों और डिजिटल साक्षरता पहलों के माध्यम से महिलाओं का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता निरंतर विकसित हो रही है।

शोध-पत्र का निष्कर्ष है कि पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका केवल सांकेतिक नहीं रह गई है, बल्कि वह ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन का एक सशक्त माध्यम बन रही है। यदि संस्थागत समर्थन और सामाजिक जागरूकता को और मजबूत किया जाए, तो महिलाएँ स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने में निर्णायक योगदान दे सकती हैं।