पारिस्थितिक संवैधानिकता का सैद्धांतिक प्रतिमान: भारतीय पर्यावरणीय शासन की पुनर्व्याख्या
Main Article Content
Abstract
इक्कीसवीं सदी में जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता ह्रास, प्रदूषण और पारिस्थितिक असमानता जैसी चुनौतियों ने लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्थाओं के समक्ष मूलभूत प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह शोध-पत्र भारतीय संदर्भ में पारिस्थितिक संवैधानिकता (Ecological Constitutionalism) और पर्यावरणीय शासन सिद्धांत (Environmental Governance Theory) के अंतर्संबंध का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है। अध्ययन का मुख्य तर्क यह है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण एक निर्देशात्मक सिद्धांत से विकसित होकर न्यायिक व्याख्या के माध्यम से मौलिक अधिकार का स्वरूप ग्रहण कर चुका है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 48A (राज्य का कर्तव्य) तथा अनुच्छेद 51A(g) (नागरिक का कर्तव्य) को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित याचिका और हरित न्यायशास्त्र के माध्यम से सतत विकास, सावधानी सिद्धांत तथा प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है।यह शोध-पत्र पारिस्थितिक संवैधानिकता को एक मानक (normative) ढाँचे के रूप में स्थापित करता है, जो संविधान को पारिस्थितिक स्थिरता, अंतःपीढ़ी न्याय तथा प्रकृति के आंतरिक मूल्य की दिशा में पुनर्परिभाषित करता है। तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से भारत की तुलना लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक मॉडलों से की गई है।अध्ययन के निष्कर्ष संकेत करते हैं कि यद्यपि भारत में न्यायिक नवाचार के माध्यम से पर्यावरणीय अधिकारों का सशक्त विकास हुआ है, किंतु संस्थागत कमजोरियाँ और शासनगत चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
Bäckstrand, K. (2008). Accountability of networked climate governance: The rise of transnational climate partnerships. Global Environmental Politics, 8(3), 74–102.
Bosselmann, K. (2015). Earth governance: Trusteeship of the global commons. Edward Elgar Publishing.
Boyd, D. R. (2012). The environmental rights revolution: A global study of constitutions, human rights, and the environment. UBC Press.
Ginsburg, T. (2010). Constitutional specificity, unintended consequences and environmental rights. University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 12(3), 1–25.
Hirschl, R. (2008). The judicialization of politics. In K. E. Whittington, R. D. Kelemen, & G. A. Caldeira (Eds.), The Oxford handbook of law and politics (pp. 119–141). Oxford University Press.
Klare, K. E. (1998). Legal culture and transformative constitutionalism. South African Journal on Human Rights, 14(1), 146–188.
Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. Annual Review of Environment and Resources, 31, 297–325. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621
May, J. R., & Daly, E. (2015). Global environmental constitutionalism. Cambridge University Press.
Rosencranz, A., & Jackson, M. (2003). The Delhi pollution case: The Supreme Court of India and the limits of judicial power. Columbia Journal of Environmental Law, 28(2), 223–260.
Shankar, S., & Mehta, P. B. (2008). Courts and socioeconomic rights in India. Public Law, 2008(1), 1–25.