शासकीय योजनाओं का भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव: भोपाल जिले के संदर्भ में एक अध्ययन
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Abstract
भारत की अनुसूचित जनजातियाँ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर उपेक्षित समुदायों में रही हैं। मध्य प्रदेश, जहाँ जनजातीय जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है, भील जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन भोपाल जिले के संदर्भ में शासकीय योजनाओं के भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Method Research) का उपयोग किया गया है, जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तकनीकों को सम्मिलित किया गया है। शोध क्षेत्र भोपाल जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करता है जहाँ भील जनजाति की सघन आबादी पाई जाती है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि यद्यपि शासकीय योजनाओं—जिनमें जननी सुरक्षा योजना (JSY), एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना, PVTG आहार अनुदान योजना, एवं वन धन योजना आदि प्रमुख हैं—के विस्तार से सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, फिर भी योजनाओं की पहुँच, जागरूकता, एवं कार्यान्वयन में व्यापक अंतराल विद्यमान हैं। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि भील जनजाति की पारंपरिक मान्यताएँ, भौगोलिक दुर्गमता, एवं शिक्षा का निम्न स्तर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। शोध-पत्र में भोपाल जिले के संदर्भ में सुझाव दिए गए हैं कि शासकीय योजनाओं को अधिक समावेशी, सुलभ एवं संवेदनशील बनाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
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